PM Awas Yojana-Urban: भारत सरकार ने किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) की शुरुआत की, जिसका दूसरा चरण हाल ही में मंजूर किया गया है। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों के लिए बनाई गई है। इस योजना में 4% ब्याज सब्सिडी जैसे प्रावधान इसे और अधिक आकर्षक बनाते हैं।
1 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ
अगले पांच वर्षों में, इस योजना का लाभ 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इस परियोजना के लिए ₹2.30 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया है। इसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और प्राथमिक ऋण संस्थानों (PLI) के सहयोग से लागू किया जाएगा।
ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): मुख्य विशेषताएं
- ₹25 लाख तक के होम लोन पर 12 वर्षों के लिए ब्याज सब्सिडी।
- शुरुआती ₹8 लाख तक के लोन पर 4% की ब्याज दर की सब्सिडी।
- ₹35 लाख तक की कीमत वाले मकानों के लिए सब्सिडी पात्र।
- सब्सिडी की राशि ₹1.80 लाख तक, जो पांच वार्षिक किश्तों में सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
कैसे उठाएं योजना का लाभ?
- लाभार्थी को किसी भी प्राथमिक ऋण संस्थान (PLI), जैसे बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, से संपर्क करना होगा।
- योजना के चार घटकों में से अपनी आवश्यकता के अनुसार एक का चयन करें।
- पुश बटन तकनीक से सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
‘सभी के लिए आवास’ की दिशा में बड़ा कदम
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का यह नया चरण, शहरी गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती घर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना भारत के ‘सभी के लिए आवास’ (Housing for All) के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
