सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स पहले से ही सरकार से असंतुष्ट हैं। अब मध्यप्रदेश के 4.5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स अपनी मांगों को और जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी कर रहे हैं। ये रिटायर्ड कर्मचारी शीतकालीन सत्र में अपनी मांगें सरकार के सामने पेश करेंगे। Good News For Government Employees & Pensioners
सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स पहले से ही सरकार से असंतुष्ट हैं। अब मध्यप्रदेश के 4.5 लाख से अधिक पेंशनर्स अपनी मांगों को और जोरदार तरीके से उठाने वाले हैं। ये रिटायर्ड कर्मचारी 16 दिसंबर से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अपनी मांगें सरकार के सामने पेश करेंगे।
क्या है टेंशन ? – Good News For Government Employees & Pensioners
सिर्फ रिटायर्ड कर्मचारी ही नहीं, बल्कि वर्तमान कर्मचारी भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इन कर्मचारियों को यह चिंता है कि आज की महंगाई से आगे और भी बढ़ सकती है। ऐसे में न्यू पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन से वे अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे।
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रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ और उनके परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें लगता है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन सरकार की सेवा में बिताया, उन्हें बुढ़ापे में 20 से 25 हजार रुपए महीने की पेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए। इसी कारण से ये लोग आगामी विधानसभा सत्र में पुरानी पेंशन की बहाली की मांग करेंगे।
कर्मचारी संगठन के नेता अपने-अपने क्षेत्र के विधायकों से मिलकर पुरानी पेंशन के मुद्दे को विधानसभा में उठाने की मांग करेंगे। उनका कहना है कि 15 दिसंबर को दिल्ली में उनका राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जहां आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
पुरानी पेंशन का मुद्दा नया नहीं है, कर्मचारी लगातार सरकार से इसकी बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नई पेंशन योजना के तहत ही आगे बढ़ रही है। अब देखना है कि इन कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया होती है।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की मेन्स 2023 का रिजल्ट रुका हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रीलिम्स के दो सवालों को लेकर मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इसी वजह से आयोग रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहा है। एजी ने हाईकोर्ट में रिजल्ट जारी करने की बात की थी, लेकिन आयोग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सूत्र का मुख्य लक्ष्य बिना दबाव के विश्वसनीय और महत्वपूर्ण पत्रकारिता करना है।